खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने किया वनस्पति तेल नियम में संशोधन
नई दिल्ली: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने वनस्पति तेल उत्पादों, उत्पादन और उपलब्धता (नियमन) आदेश, 2011 में एक महत्वपूर्ण संशोधन की घोषणा की है। यह संशोधन उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार, भारत के खाद्य सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला में सुधार लाने के प्रयासों का एक हिस्सा है।
संशोधित आदेश के मुख्य बिंदु
संशोधित आदेश के तहत, अब सभी खाद्य तेल निर्माताओं, प्रोसेसर्स, ब्लेंडर्स, पुनः पैकरों और अन्य संबंधित हितधारकों के लिए आवश्यक हो गया है कि वे VOPPA आदेश के तहत पंजीकरण कराएं और हर महीने उत्पादन और स्टॉक की रिपोर्ट निर्दिष्ट ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करें। यह कदम खाद्य तेल क्षेत्र में अधिक नियामक नजर रखने और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
संशोधित VOPPA आदेश, 2025 का लक्ष्य भारत के खाद्य तेल क्षेत्र में नियामक प्रबंधन को सशक्त करना है। उपभोक्ता मामले मंत्रालय के अनुसार, यह कदम सटीक डेटा संग्रहण, वास्तविक समय की निगरानी और नीति हस्तक्षेप को बेहतर बनाने में मदद करेगा। ये सभी पहलू भारत सरकार की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए महत्वपूर्ण हैं।
उद्योग की प्रतिक्रिया और पंजीकरण प्रक्रिया
उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने कहा है कि खाद्य तेल उद्योग की प्रतिक्रिया सकारात्मक रही है। देशभर में कई खाद्य तेल इकाइयाँ पहले ही राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली पोर्टल पर पंजीकरण करा चुकी हैं और वे नियमित रूप से अपनी मासिक रिपोर्टें https://www.edibleoilindia.in पर प्रस्तुत कर रही हैं।
मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि सभी खाद्य तेल उत्पादन, प्रोसेसिंग, ब्लेंडिंग, या पुनः पैकिंग में शामिल इकाइयों को निम्नलिखित मानदंडों का पालन करना आवश्यक है: सभी खाद्य तेल से संबंधित इकाइयों को https://www.nsws.gov.in के माध्यम से पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद, इकाइयों को अपनी मासिक उत्पादन, स्टॉक और उपलब्धता की रिपोर्ट https://www.edibleoilindia.in पर दाखिल करनी होगी।
गैर-अनुपालन के परिणाम
संशोधित VOPPA आदेश, 2025 के अनुपालन में विफलता को एक उल्लंघन के रूप में देखा जाएगा। जो इकाइयाँ पंजीकरण कराने या अपनी रिपोर्ट दाखिल करने में असफल रहती हैं, उन्हें संशोधित VOPPA आदेश और सांख्यिकी संग्रह अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
प्रभावी प्रवर्तन के लिए निरीक्षण अभियान
अधिकारी इस बात को सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण अभियान और गैर-अनुपालन इकाइयों की फील्ड सत्यापन की योजना बना रहे हैं। ये जांचें अनुपालन की गंभीरता को बनाए रखने और खाद्य तेल क्षेत्र के राष्ट्रीय डेटा पारिस्थितिकी तंत्र की अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए आयोजित की जाएंगी।
भारत की खाद्य सुरक्षा में योगदान
संशोधित आदेश का अनुपालन केवल एक नियामक आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह भारत की खाद्य सुरक्षा ढांचे में एक महत्वपूर्ण योगदान है। यह पहल बेहतर योजना, सूचित निर्णय लेने और खाद्य तेल पारिस्थितिकी तंत्र को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाने में मदद करती है। विभाग ने सभी हितधारकों से आग्रह किया है कि वे जल्द से जल्द पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें और देश में एक मजबूत और विश्वसनीय डेटा-संचालित खाद्य तेल क्षेत्र के निर्माण में भागीदार बनें।
