जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच बढ़ता मतभेद
जम्मू और कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के बीच संबंध तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस समिति (जेकेपीसीसी) ने एनसी के संरक्षक डॉ. फारूक अब्दुल्ला द्वारा आयोजित एक महत्वपूर्ण गठबंधन बैठक में भाग नहीं लेने का निर्णय लिया है। यह बैठक आगामी राज्यसभा चुनावों और विधानसभा सत्र की रणनीति पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई थी।
जेकेपीसीसी के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने पुष्टि की कि पार्टी बैठक में भाग नहीं लेगी, यह कहते हुए कि उन्हें पहले दिल्ली में कांग्रेस के उच्च नेतृत्व से निर्देश प्राप्त करना आवश्यक है। कर्रा ने कहा, “हमने अपने सदस्यों की राय को दिल्ली के उच्च नेतृत्व तक पहुंचा दिया है और अब उनकी दिशा का इंतजार कर रहे हैं।”
कांग्रेस की भागीदारी ना होने से तनाव बढ़ा
कर्रा ने बताया कि कांग्रेस तब तक गठबंधन चर्चाओं में भाग नहीं लेगी जब तक कि केंद्रीय नेतृत्व से कोई मार्गदर्शन नहीं मिलता। उनकी दलील के अनुसार, जेकेपीसीसी ने पहले ही हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों पर विचार करने के लिए एक आंतरिक बैठक आयोजित की थी, जिसमें एनसी द्वारा भेजे गए निमंत्रण पर भी चर्चा की गई थी।
बैठक में भाग नहीं लेने का यह निर्णय गठबंधन में और अधिक तनाव को दर्शाता है, विशेषकर सीट साझाकरण के विवादास्पद मुद्दे पर। सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस एनसी से असंतुष्ट है क्योंकि एनसी ने उन्हें राज्यसभा चुनावों में “सुरक्षित सीट” की पेशकश नहीं की है। कर्रा ने इसे गठबंधन के भीतर “विश्वास का झटका” बताया है।
उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के उच्च नेतृत्व से अंतिम निर्णय 23 अक्टूबर को आने की उम्मीद है, जो कि चार खाली राज्यसभा सीटों के लिए मतदान से एक दिन पहले है।
एनसी ने कांग्रेस के बिना आगे बढ़ने का लिया निर्णय
कांग्रेस की अनुपस्थिति के बावजूद, एनसी ने गठबंधन बैठक को आगे बढ़ाया और राज्यसभा चुनावों के लिए पहले ही अपने तीन उम्मीदवारों को नामित कर दिया है।
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कांग्रेस का निर्णय लेने का अपना अलग ढांचा है। उन्होंने कहा, “कांग्रेस का अपना सिस्टम है… उन्हें पार्टी के उच्च नेतृत्व के निर्णय का इंतजार करना होता है, जबकि हम यहां निर्णय लेते हैं।”
हालांकि, उमर ने अंततः सहयोग की उम्मीद व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें विश्वास है कि कांग्रेस एनसी के उम्मीदवारों का समर्थन करेगी, ताकि भाजपा जम्मू और कश्मीर से राज्यसभा की किसी भी सीट पर जीत हासिल न कर सके।
राज्यसभा चुनाव की तैयारियां और विपक्ष की एकता की चुनौती
भारत के निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा चुनावों की तिथि 24 अक्टूबर 2025 निर्धारित की है, जो कि चार सीटों को भरने के लिए है, जो 2021 से खाली पड़ी हैं। कांग्रेस और एनसी के बीच बढ़ता मतभेद अब क्षेत्र में विपक्षी एकता के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती प्रस्तुत करता है।
यह स्थिति न केवल इन दोनों दलों के लिए बल्कि जम्मू और कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। यदि कांग्रेस और एनसी के बीच संवाद और सहयोग में सुधार नहीं होता है, तो इसका प्रभाव आगामी चुनावों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह समय दोनों दलों के लिए एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ खड़े होने का है।
वास्तव में, कांग्रेस और एनसी के बीच का यह तनाव राज्य में राजनीतिक गतिशीलता को प्रभावित कर सकता है। अगर दोनों दल एकजुट होकर काम नहीं करते हैं, तो इससे न केवल उनकी संभावनाएं कमजोर होंगी, बल्कि यह जम्मू और कश्मीर की राजनीतिक स्थिरता को भी खतरे में डाल सकता है।
