अमरौहा में सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर
जागरण टीम, अमरोहा। उप जिलाधिकारी के निर्देश पर मंगलवार को गंगेश्वरी गांव में भाजपा नेता के भाई द्वारा सरकारी भूमि पर किए जा रहे अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई। राजस्व टीम ने बुलडोजर के माध्यम से अवैध दुकानों के निर्माण के एक हिस्से को ध्वस्त कर दिया। शेष अवैध कब्जा हटाने के लिए उन्हें दो दिन का समय दिया गया है। यह कार्रवाई इस बात को दर्शाती है कि प्रशासन अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है।
सरकारी भूमि पर अवैध दुकानें बनाने का मामला
गंगेश्वरी के भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष विशाल देव त्यागी के बड़े भाई अश्वनी त्यागी द्वारा सरकारी भूमि पर दुकानों का निर्माण किया जा रहा था। यह निर्माण गंगेश्वरी से पथरा जाने वाले मार्ग पर उनके आवास के निकट किया जा रहा था। मंगलवार को नायब तहसीलदार मनोज कुमार की अगुवाई में राजस्व निरीक्षक ओमकार सिंह, लेखपाल जितेंद्र पाल और पुलकित कुमार की टीम ने इस अवैध निर्माण पर कार्रवाई की। टीम ने बुलडोजर के माध्यम से दुकानों के निर्माण के एक हिस्से को ध्वस्त कर दिया और शेष निर्माण को हटाने के लिए समय दिया।
इस कार्रवाई के पीछे का मुख्य उद्देश्य सरकारी भूमि की रक्षा करना और अवैध कब्जों को समाप्त करना है। अवैध निर्माण की इस घटना ने स्थानीय लोगों के बीच चर्चा का विषय बना दिया है। प्रशासन का यह कदम दिखाता है कि वह कानून के प्रति गंभीर है और किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे को सहन नहीं करेगा।
दो दिन की मोहलत पर उठे सवाल
नायब तहसीलदार मनोज कुमार ने स्पष्ट किया कि दुकानें सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बन रही थीं। उन्होंने कहा कि शेष निर्माण को हटाने के लिए अवैध कब्जेदार को दो दिन की मोहलत दी गई है। इस दौरान यदि वह निर्माण नहीं हटाता है, तो प्रशासन और भी कठोर कार्रवाई कर सकता है।
वहीं, भाजपा नेता विशाल देव त्यागी ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जिस भूमि पर दुकानों का निर्माण किया जा रहा है, वह भूमि उनके परिवार के कब्जे में करीब पचास वर्ष से रही है। उनका कहना है कि बिना नोटिस दिए ही बुलडोजर चलाना उचित नहीं है। वे आला अधिकारियों के सामने अपना पक्ष रखेंगे और न्याय की मांग करेंगे।
स्थानीय लोगों की प्रतिक्रियाएँ
गंगेश्वरी गांव के स्थानीय निवासियों ने इस कार्रवाई का स्वागत किया है। कई लोगों का मानना है कि प्रशासन का यह कदम अवैध कब्जों के खिलाफ एक सख्त संदेश है। स्थानीय निवासी रामू यादव</strong] ने कहा, "यह अच्छी बात है कि प्रशासन ने अवैध निर्माण पर कार्रवाई की है। इससे यह संदेश जाता है कि कानून सभी के लिए समान है।" वहीं, कुछ लोगों ने यह भी कहा कि यदि यह भूमि वास्तव में परिवार के कब्जे में थी, तो उचित सुनवाई होनी चाहिए।
समाप्ति में
इस प्रकार, अमरोहा के गंगेश्वरी गांव में सरकारी भूमि पर हुए अवैध निर्माण की कार्रवाई ने स्थानीय राजनीति और प्रशासन के बीच एक नई बहस को जन्म दिया है। प्रशासन का यह कदम अवैध कब्जों के खिलाफ एक सख्त संदेश है, जबकि भाजपा नेता और उनके परिवार का कहना है कि उनकी संपत्ति पर बिना नोटिस के कार्रवाई करना गलत है। अब देखना यह होगा कि अधिकारी इस मामले में आगे क्या कदम उठाते हैं और क्या न्याय की प्रक्रिया उचित रूप से संचालित होगी।
