जम्मू और कश्मीर के कई जिलों में संभावित सुरक्षा खतरों को देखते हुए ड्रोनों और अन्य बिना पायलट वाले हवाई वाहनों (UAV) पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। अधिकारियों ने नागरिक ड्रोनों के उपयोग पर रोक लगाने का निर्णय लिया है, जिसका मुख्य कारण लोडेड ड्रोनों की संभावित तस्करी और उनके द्वारा देश विरोधी तत्वों द्वारा हमलों में उपयोग की आशंका है। यह प्रतिबंध अक्टूबर 2025 के अंत तक प्रभावी रहेगा।
भारतीय सेना की 19वीं इन्फैंट्री डिविजन द्वारा जारी की गई एक चेतावनी के बाद, बारामुला जिला प्रशासन ने सभी ड्रोनों के संचालन पर 31 अक्टूबर 2025 तक रोक लगाने का आदेश जारी किया। यह रोक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163 के तहत लागू की गई है।
बारामुला के अलावा, अनंतनाग प्रशासन ने भी ड्रोनों और अन्य हवाई उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। बिना प्रशासन की पूर्व अनुमति के ड्रोनों का उपयोग निषिद्ध है। यह निर्णय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा आतंकवादी समूहों के ड्रोनों के अधिग्रहण और उपयोग की संभावनाओं के मद्देनजर लिया गया है।
उधमपुर और डोडा जिलों में ड्रोनों के उपयोग और परिवहन पर पहले से ही दो महीने का प्रतिबंध लागू किया गया है ताकि दुरुपयोग को रोका जा सके। यह निर्णय हाल ही में नियंत्रण रेखा (LoC) और अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट ड्रोनों की नजरों में आने के बाद लिया गया है, जो कि पाकिस्तान से उत्पन्न होने की आशंका है। पहले इन ड्रोनों का उपयोग नशा तस्करी के लिए किया जाता था, लेकिन अब सुरक्षा बलों को संदेह है कि ये ड्रोन्स क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थलों पर हमले के लिए तैनात किए जा सकते हैं, विशेषकर त्योहारों के मौसम में।
जिलाधिकारियों ने 31 अक्टूबर 2025 तक सभी ड्रोनों और UAV संचालन पर रोक लगा दी है। विभिन्न चर्चाओं के बाद, जिला SSPs ने सुरक्षा चिंताओं का समर्थन किया और सभी गैर-आवश्यक ड्रोनों के संचालन को अस्थायी रूप से निलंबित करने की सिफारिश की। आदेश के अनुसार, सुरक्षा बलों, CAPF या सरकारी विभागों द्वारा आधिकारिक उद्देश्यों के लिए ड्रोनों का उपयोग केवल प्रशासन को पूर्व सूचना देने के बाद ही किया जा सकेगा। कार्यकारी मजिस्ट्रेटों और पुलिस को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि इस आदेश का सख्ती से पालन किया जाए, और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।
आदेश का विवरण:
“जम्मू और कश्मीर घाटी में ड्रोनों की तस्करी और सुरक्षा बलों या महत्वपूर्ण क्षेत्रों के खिलाफ उनके उपयोग के बारे में खुफिया जानकारी के मद्देनजर, जिलाधिकारियों ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी व्यक्तियों, कार्यक्रम आयोजकों या संगठनों द्वारा 31 अक्टूबर 2025 तक ड्रोनों के उड़ान भरने पर प्रतिबंध लगाया है।
सुरक्षा बलों, CAP इकाइयों या किसी भी सरकारी विभाग द्वारा आधिकारिक उद्देश्यों के लिए किए गए ड्रोनों के संचालन की पूर्व सूचना जिला प्रशासन, पुलिस और HQ 19 इन्फैंट्री डिविजन को दी जानी चाहिए।
सभी कार्यकारी मजिस्ट्रेट और जिला पुलिस इस आदेश के सख्त कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेंगे और कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करेंगे।”
