नई दिल्ली: जीपीएफ ब्याज दर 2025 की घोषणा
भारत के वित्त मंत्रालय ने जानकारी दी है कि सामान्य भविष्य निधि (GPF) और अन्य संबंधित निधियों के लिए अक्टूबर-सेनदिसम्बर 2025 की तिमाही में ब्याज दर को 7.1 प्रतिशत पर बनाए रखने का निर्णय लिया गया है। यह जानकारी वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा जारी एक कार्यालय ज्ञापन में दी गई है।
ज्ञापन के अनुसार, “यह सामान्य जानकारी के लिए घोषित किया जाता है कि वर्ष 2025-2026 के दौरान सामान्य भविष्य निधि और अन्य समान निधियों के सदस्यों के खाते में जमा राशि पर 7.1% (सात दशमलव एक प्रतिशत) की दर से ब्याज दिया जाएगा, जो 1 अक्टूबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगा।” यह दर 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगी।
जीपीएफ की ब्याज दरों का महत्व
सामान्य भविष्य निधि (GPF) सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण बचत योजना है, जो उन्हें उनकी सेवाओं के दौरान बचत करने और भविष्य में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने में मदद करती है। इस योजना के तहत, कर्मचारी अपनी मासिक तनख्वाह का एक हिस्सा इस निधि में जमा करते हैं, जिस पर समय-समय पर ब्याज दरें संशोधित की जाती हैं।
वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित ब्याज दरें सरकारी कर्मचारियों के लिए एक स्थिर और सुरक्षित निवेश विकल्प प्रदान करती हैं। 7.1 प्रतिशत की दर, जो अगले तीन महीनों के लिए प्रभावी रहेगी, कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक संकेत है, क्योंकि यह उन्हें उनकी बचत पर बेहतर रिटर्न की उम्मीद देती है।
ब्याज दर लागू होने वाले फंडों की सूची
इस ब्याज दर का लाभ निम्नलिखित निधियों पर भी लागू होगा:
- सामान्य भविष्य निधि (केंद्र सेवाएं)
- योगदानात्मक भविष्य निधि (भारत)
- अखिल भारतीय सेवाओं की भविष्य निधि
- राज्य रेलवे भविष्य निधि
- सामान्य भविष्य निधि ( रक्षा सेवाएं)
- भारतीय शस्त्रागार विभाग की भविष्य निधि
- भारतीय शस्त्रागार कारखानों के श्रमिकों की भविष्य निधि
- भारतीय नौसेना डॉक्सयार्ड श्रमिकों की भविष्य निधि
- रक्षा सेवाओं के अधिकारियों की भविष्य निधि
- सशस्त्र बलों के कर्मियों की भविष्य निधि
निष्कर्ष
सामान्य भविष्य निधि (GPF) की ब्याज दर में स्थिरता से यह स्पष्ट होता है कि सरकार अपने कर्मचारियों के वित्तीय भले के प्रति गंभीर है। 7.1 प्रतिशत की ब्याज दर न केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए वित्तीय सुरक्षा का साधन है, बल्कि यह उन्हें अपनी भविष्य निधि के प्रति प्रेरित भी करती है। इस निर्णय का प्रभाव दूरगामी होगा, जिससे कर्मचारी अपनी बचत को और बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकेंगे।
इस प्रकार, जीपीएफ के तहत ब्याज दरों में स्थिरता से यह उम्मीद की जा सकती है कि सरकार अपने कर्मचारियों की भलाई को प्राथमिकता देती है और उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है।
